भारत में आयकर की अवधारणा ब्रिटिश शासन काल में शुरू हुई। पहला आयकर अधिनियम 1860 में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराना था। स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार ने एक व्यवस्थित कर प्रणाली की आवश्यकता को महसूस किया, जिसके परिणामस्वरूप आयकर अधिनियम, 1961 अस्तित्व में आया। यह अधिनियम 1 अप्रैल, 1962 से लागू हुआ और तब से लेकर आज तक भारतीय कर व्यवस्था का आधार बना हुआ है। इस अधिनियम को समय-समय पर संशोधित किया गया है, जिसमें वित्त अधिनियमों के माध्यम से नई धाराएँ जोड़ी गईं और पुराने प्रावधानों को अद्यतन किया गया।

कराधान का महत्व
आयकर सरकार के राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है, जिसका उपयोग देश के विकास कार्यों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और बुनियादी ढाँचे के निर्माण में किया जाता है। यह आर्थिक असमानता को कम करने और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।