यह नियम भारत सरकार द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत बनाए गए हैं, जिसका उद्देश्य नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इन नियमों में डेटा फिड्यूशियरी (डेटा संग्रहकर्ता) और डेटा प्रिंसिपल (नागरिक) के अधिकारों एवं कर्तव्यों, सहमति प्रबंधन, डेटा सुरक्षा उपायों और डेटा उल्लंघन की स्थिति में सूचना देने जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। यह कानून डिजिटल युग में नागरिकों की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा को मजबूती प्रदान करता है तथा डेटा प्रोसेसिंग से जुड़े संगठनों के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करता है।

इस अधिनियम का भारतीय कानूनी प्रणाली में विशेष महत्व है, क्योंकि यह डिजिटल डेटा के उपयोग और संरक्षण को विनियमित करने वाला एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है। यह नागरिकों को उनके डेटा पर नियंत्रण देता है और डेटा दुरुपयोग को रोकने में मदद करता है।