प्रस्तुत "प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005" भारत में क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) के नियमन से संबंधित एक महत्वपूर्ण कानून है। यह अधिनियम क्रेडिट सूचनाओं के व्यवस्थित संग्रहण, प्रसंस्करण और वितरण को विनियमित करने के लिए लाया गया था, ताकि वित्तीय संस्थानों को उधारकर्ताओं की साख का आकलन करने में सटीक और विश्वसनीय जानकारी मिल सके।
इस कानून के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक को इन कंपनियों के पंजीकरण, प्रबंधन, कार्यों और निगरानी की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। यह अधिनियम क्रेडिट सूचना की गुणवत्ता, गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार, यह कानून देश की बैंकिंग एवं वित्तीय नीति को मजबूत करने तथा उधार देने की प्रक्रिया को अधिक कुशल और जोखिम-मुक्त बनाने का आधार प्रदान करता है।