बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (Multi-State Co-operative Societies Act, 2002)
बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 भारत में बहुराज्य स्तर पर कार्यरत सहकारी समितियों के पंजीकरण, विनियमन और प्रबंधन से संबंधित एक महत्वपूर्ण कानून है। इसे सहकारी समितियों के संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लागू किया गया था।
यह अधिनियम बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के गठन, उनके पंजीकरण, सदस्यता, प्रबंधन, वित्तीय व्यवस्था, लेखा परीक्षा, विवाद निपटारा और समापन आदि के लिए व्यापक प्रावधान प्रस्तुत करता है। इसके द्वारा केन्द्रीय रजिस्ट्रार की भूमिका को स्पष्ट किया गया है तथा राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटियों और सहकारी बैंकों के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं।
भारतीय कानूनी व्यवस्था में इस अधिनियम का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक से अधिक राज्यों में कार्यरत सहकारी संस्थाओं के लिए एक समान कानूनी ढांचा प्रदान करता है और सहकारिता आंदोलन को संगठित व सशक्त बनाने में सहायक है।