यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा अंटार्कटिका क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध, पर्यावरण संरक्षण और मानवीय गतिविधियों को विनियमित करने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य अंटार्कटिक संधि प्रणाली के अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुरूप देश की जिम्मेदारियों को पूरा करना है। यह अधिनियम भारत के कानूनी ढांचे में अंटार्कटिक से जुड़े मामलों को स्पष्ट करता है और पर्यावरणीय सुरक्षा तथा वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देता है। इसका ऐतिहासिक महत्व इसके वैश्विक पर्यावरण एवं शोध नीतियों में भारत की सक्रिय भूमिका को दर्शाने में निहित है।