यह अधिनियम भारत में सरोगेसी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य सरोगेसी से जुड़े नैतिक, कानूनी और सामाजिक पहलुओं को स्पष्ट करना तथा महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम सरोगेसी के लिए पात्रता, अनुमति प्रक्रिया और अनुबंधों से संबंधित नियमों को परिभाषित करता है, साथ ही इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए दंड का प्रावधान भी करता है।
कानूनी व्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यह सरोगेसी को एक संरचित और पारदर्शी ढांचा प्रदान करता है, जिससे सभी पक्षों के हित सुरक्षित रहते हैं। इससे पहले सरोगेसी से जुड़े मामलों में अस्पष्टता थी, लेकिन इस अधिनियम के लागू होने से अब इसे कानूनी मान्यता मिल गई है।