पुलिस अधिनियम, 1861 ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में भारत में पुलिस व्यवस्था को संगठित और नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। यह अधिनियम 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा शासन को मजबूत करने और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इस अधिनियम का मुख्य लक्ष्य एक ऐसी पुलिस व्यवस्था स्थापित करना था जो औपनिवेशिक हितों की रक्षा कर सके और स्थानीय जनता पर नियंत्रण बनाए रख सके। इसके तहत पुलिस बल का गठन, उसके कर्तव्य, अधिकार और जवाबदेही तय की गई।
पुलिस बल का गठन (धारा 2):
इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार को पुलिस बल गठित करने का अधिकार दिया गया। पुलिस बल के सदस्यों की संख्या, भूमिकाएँ और संरचना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।
पुलिस का नियंत्रण (धारा 3-4):
पुलिस बल का नियंत्रण राज्य सरकार के हाथों में होता है। इसमें पुलिस महानिरीक्षक (Inspector General of Police) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है, जो पुलिस बल के प्रशासनिक कार्यों को संभालते हैं।
पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य और अधिकार (धारा 23-25):
पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों में अपराधों की रोकथाम, जनता की सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखना, और न्यायालय के आदेशों का पालन करना शामिल है। उन्हें आपराधिक मामलों में जाँच करने और संदिग्धों को गिरफ्तार करने का अधिकार भी दिया गया है।
विशेष परिस्थितियों में पुलिस की भूमिका (धारा 15-15क):
दंगा या संकटकालीन स्थितियों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने का प्रावधान है। ऐसी स्थितियों में पुलिस को विशेष अधिकार दिए जाते हैं, जैसे कि सार्वजनिक स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखना और हिंसा रोकना।
जनता के साथ संबंध (धारा 30-32):
पुलिस को जनसभाओं, मेलों और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों की निगरानी का अधिकार है। अशांति या हिंसा की आशंका होने पर पुलिस इन कार्यक्रमों को रोक सकती है या उन पर शर्तें लगा सकती है।
अनुशासन और जवाबदेही (धारा 7-10, 29):
पुलिस अधिकारियों के लिए अनुशासनात्मक नियम बनाए गए हैं। उनके द्वारा किए गए अपराधों या नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना, निलंबन या बर्खास्तगी जैसी कार्रवाई की जा सकती है।
स्थानीय पुलिस (धारा 21, 47):
ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम चौकीदार या अन्य स्थानीय पुलिस अधिकारियों की भूमिका को परिभाषित किया गया है। इन अधिकारियों पर जिला पुलिस अधीक्षक का नियंत्रण होता है।
यह अधिनियम भारत में पुलिस व्यवस्था की नींव रखने वाला माना जाता है, लेकिन इसे औपनिवेशिक मानसिकता का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य जनता पर नियंत्रण बनाए रखना था।
आलोचकों का मानना है कि इस अधिनियम में पुलिस की जवाबदेही के प्रावधान कमजोर हैं और यह मानवाधिकारों की अनदेखी करता है।
स्वतंत्रता के बाद भी इस अधिनियम में बड़े बदलाव नहीं किए गए, जिसके कारण आज भी पुलिस व्यवस्था में सुधार की मांग उठती रहती है।