प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (Direct Tax Vivad se Vishwas Act, 2020) भारत सरकार द्वारा लाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसका उद्देश्य कर विवादों को शीघ्र और सरल तरीके से निपटाना है। यह अधिनियम करदाताओं और सरकार के बीच लंबित कर विवादों को समाप्त करने के लिए एक स्वैच्छिक योजना प्रदान करता है। इसके तहत करदाताओं को विवादित कर राशि का एक निश्चित हिस्सा चुकाकर मामलों को सुलझाने का अवसर मिलता है, जिससे उन्हें अदालती प्रक्रियाओं से मुक्ति मिलती है।

भारत में कर विवादों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, जिससे न्यायिक प्रणाली पर अत्यधिक बोझ पड़ रहा था। करदाताओं और सरकार के बीच लंबित मामले वर्षों तक चलते रहते थे, जिससे दोनों पक्षों को आर्थिक और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। इन समस्याओं के समाधान के लिए, सरकार ने 2020 में यह अधिनियम पेश किया, जो कर विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने का एक मार्ग प्रदान करता है। यह अधिनियम आयकर अधिनियम, 1961 और अन्य प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत लंबित विवादों पर लागू होता है।

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य कर विवादों को कम करके न्यायिक प्रणाली को राहत प्रदान करना है। यह करदाताओं के लिए एक सरल और पारदर्शी तंत्र प्रदान करता है, जिससे उन्हें लंबी कानूनी लड़ाइयों से बचने का अवसर मिलता है। इस अधिनियम के माध्यम से सरकार ने कर प्रशासन में सुधार लाने और "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाया है।