बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 भारत में बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें मजबूत करने के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। यह अधिनियम राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) और राज्य स्तर पर समान आयोगों के गठन का प्रावधान करता है, ताकि बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की जांच की जा सके और उनके कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके। यह कानून भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (UNCRC) को अपनाने के बाद बनाया गया था, जिससे यह अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को राष्ट्रीय कानूनी ढाँचे में शामिल करता है। इस अधिनियम के माध्यम से बाल न्यायालयों की स्थापना और बच्चों के खिलाफ अपराधों के त्वरित निपटारे का भी प्रबंध किया गया है, जिससे बच्चों के संरक्षण और विकास को कानूनी मान्यता मिलती है।