रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (Defence Works Act, 1903) ब्रिटिश भारत के दौरान पारित एक महत्वपूर्ण कानून था, जिसका उद्देश्य सैन्य और रक्षा संबंधी आवश्यकताओं के लिए भूमि के उपयोग को विनियमित करना था। इस अधिनियम को भारतीय सशस्त्र बलों की रक्षा संरचनाओं, जैसे किलों, सैन्य अड्डों, और अन्य रक्षा संबंधी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए लागू किया गया था। यह अधिनियम उस समय की रणनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया था, जब भारत में ब्रिटिश सरकार को सैन्य ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता थी।

इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य रक्षा संबंधी कार्यों के लिए भूमि के उपयोग और उपभोग पर प्रतिबंध लगाना था, ताकि ऐसी भूमि को अतिक्रमणों और अन्य गतिविधियों से मुक्त रखा जा सके। इसके तहत, सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह रक्षा संकर्म (Defence Works) के आस-पास की भूमि पर विशेष प्रतिबंध लगा सके और उस भूमि के उपयोग को नियंत्रित कर सके। इसके अलावा, अधिनियम में उन प्रतिबंधों के कारण होने वाले नुकसान के लिए मुआवजे का प्रावधान भी शामिल था।
प्रतिबंधों का पालन (धारा 7):
अधिनियम में तीन प्रकार की सीमाएँ (जोन) निर्धारित की गईं, जिनमें विभिन्न प्रतिबंध लागू होते थे। उदाहरण के लिए, पहली जोन में भूमि के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध थे, जबकि दूसरी और तीसरी जोन में कुछ छूटें दी गईं।
मुआवजा (धारा 12 और 23):
भूमि के प्रतिबंधित उपयोग के कारण प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा देने का प्रावधान किया गया। मुआवजे की राशि का निर्धारण कलेक्टर द्वारा किया जाता था, और यदि कोई असहमति होती थी, तो न्यायालय में अपील की जा सकती थी।
अपील और न्यायिक प्रक्रिया (धारा 18-28):
अधिनियम में न्यायालय में अपील करने और न्यायिक प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया गया था। प्रभावित व्यक्ति कलेक्टर के निर्णय के खिलाफ न्यायालय में आवेदन कर सकते थे।
रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 ने ब्रिटिश सरकार को भारत में सैन्य ढांचे को मजबूत करने में मदद की। यह अधिनियम उस समय की रणनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया था, जब भारत में ब्रिटिश सरकार को सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा के लिए सैन्य संरचनाओं की आवश्यकता थी। स्वतंत्रता के बाद, इस अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए, लेकिन यह आज भी भारतीय रक्षा संबंधी भूमि प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।