राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (NCMEI) अधिनियम, 2004 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था। यह अधिनियम 6 जनवरी, 2005 को लागू हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और उनसे जुड़े विवादों के निपटारे के लिए एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना करना था। इससे पहले, अल्पसंख्यक संस्थाओं को मान्यता देने की प्रक्रिया असंगठित और जटिल थी, जिसके कारण अक्सर विवाद उत्पन्न होते थे।

यह अधिनियम अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा के क्षेत्र में स्वायत्तता प्रदान करने और उनके अधिकारों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से अल्पसंख्यक संस्थाओं को न्यायपूर्ण और पारदर्शी तरीके से मान्यता मिलती है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में समानता और न्याय सुनिश्चित होता है। इसके अलावा, आयोग की स्थापना से विवादों का त्वरित निपटारा होता है और संस्थाओं को संचालन में सहायता मिलती है।