विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की स्थापना भारत में उच्च शिक्षा के मानकों को विनियमित और संवर्धित करने के उद्देश्य से की गई थी। यह अधिनियम 1956 में संसद द्वारा पारित किया गया और 3 नवंबर, 1956 को लागू हुआ। यूजीसी के गठन का मुख्य कारण देशभर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ-साथ शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुसंधान, और शिक्षण मानकों को सुनिश्चित करना था। इसकी स्थापना डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित एक समिति की सिफारिशों के आधार पर हुई, जिसने भारत में उच्च शिक्षा के समन्वय और विकास के लिए एक स्वायत्त निकाय की आवश्यकता पर बल दिया था।
यूजीसी अधिनियम, 1956 ने भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एकरूपता लाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके तहत यूजीसी ने देशभर में शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की, शोध को बढ़ावा दिया, और शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकास किया। हालांकि, समय के साथ नए संस्थानों और चुनौतियों के कारण यूजीसी की भूमिका पर पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके परिणामस्वरूप 2018 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत यूजीसी को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद (एनएचईआरसी) में परिवर्तित करने का प्रस्ताव रखा गया।