कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984, पारिवारिक विवादों के शीघ्र एवं सुलह पूर्ण निपटारे हेतु लाया गया था। 1991 में, इस अधिनियम में संशोधन कर कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 पारित किया गया, जिसका उद्देश्य पारिवारिक मामलों की प्रक्रिया को और अधिक सरल, त्वरित एवं न्यायसंगत बनाना था। इस संशोधन के माध्यम से कुटुम्ब न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र, प्रक्रिया तथा कार्यवाही में सुधार किया गया, ताकि विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, संरक्षण तथा संपत्ति विवाद जैसे मामलों का निपटारा अधिक प्रभावी ढंग से हो सके। यह अधिनियम पारिवारिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच सामंजस्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।